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15 फरवरी को आम लोगों के लिए बंद रहेगा मुगल गार्डन

2012-02-13T22:07:00.001+05:30

राष्‍ट्रपति भवन में बुधवार, 15 फरवरी को एक विशेष कार्यक्रम की वजह से प्रसिद्ध मुगल गार्डन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। यह गार्डन 16 फरवरी से दोबारा आम लोगों के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा, जिसका सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक आनंद लिया जा सकेगा।

होली त्‍यौहार की वजह से 8 मार्च 2012 को भी मुगल गार्डन बंद रहेगा। उद्यानोत्‍सव 2012 के दौरान गार्डन रखरखाव की तैयारियों की वजह से हर सोमवार को बंद रहता है।

इस गार्डन में राष्‍ट्रपति भवन के प्रवेश द्वार 35 से हर रोज सायं 4 बजे तक ही प्रवेश की इजाजत है। प्रवेश द्वार 35 नॉर्थ एवेन्‍यू के पास पड़ता है। {पी.आई.बी.}

त्रिपुरा कृषि योजना सफल हुई

2012-02-13T11:00:00.002+05:30

कृषि करमन पुरस्‍कार के रूप में मिली त्रिपुरा के योगदान को मान्‍यता

विशेष लेख शुभाषीष के चंदा*

सभी तस्वीरें त्रिपुरा के कृषि विभाग से साभार

कुमुद बिहारी त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्र में परांपरागत ढंग से झूम खेती करने वाले एक किसान हैं। वह इस साल बहुत खुश हैं क्‍योंकि फसलों की पैदावार दुगुनी हुई है। ऐसा ही एक और रिकार्ड मोहम्‍मद अब्‍दुल गफ्फार ने बनाया है जिन्‍होंने धान की खेती का एसआरआई तरीका अपनाया और अपने खेतों में पहले की 2.3 टन प्रति हेक्‍टेयर की जगह 3.3 टन उपज प्राप्‍त की। यह प्रेरणादायक उदाहरण है जबकि इस समय देश में खेती का परिदृश्‍य इसके उलट है। यह उदाहरण त्रिपुरा कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई उस व्‍यापक योजना का नतीजा है जिसके लिए कृषि करमन पुरस्‍कार प्रदान किया गया है। यह खेती की समग्र ऊंची पैदावार के लिए दिया गया है। पुरस्‍कार प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में अनाज उत्‍पादन बढ़ाने में राज्‍य के योगदान को मान्‍यता दी।

सुनने में भले ही यह चमत्‍कार जान पड़े लेकिन ऐसा क्‍यों हो पाया इसका जवाब राज्‍य की दस वर्ष की अवधि वाली उस कृषि योजना में छिपा है जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित दो कार्यक्रमों से मजबूती मिली है। इन परियोजनाओं के नाम हैं राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि प्रशिक्षण एवं प्रबंधन एजेंसी।

राज्‍य में कृषि परिदृश्‍य

त्रिपुरा में भू-भाग 6 पहाडि़यों का मिला जुला रूप है। इस राज्‍य में मैदानी जमीन कम है और पहाड़ी इलाका ज्‍यादा। एक अनुमान के अनुसार राज्‍य में जो विभिन्‍न प्रकार की जमीनें उपलब्‍ध हैं, उनमें से 4000 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र हैं। 2300 वर्ग किलोमीटर की जमीन टीला यानि पहाडि़यों से बनी है, जबकि घाटी का इलाका 2249 वर्ग किलोमीटर और मैदानी इलाका 2042 वर्ग किलोमीटर है। यहां के अधिकांश किसान गुजारा करने वाले हैं और उनमें से लगभग 96 प्रतिशत किसानों की जोतें 0.5 से 1.25 हेक्‍टेयर रकबे वाली हैं। इन किसानों के बीच फसलों और पैदावार पर निवेश बहुत कम किया जाता है। राज्‍य का बुआई वाला इलाका कुल भू-भाग अर्थात 10,49,169 हेक्‍टेयर का 24 प्रतिशत है जबकि राष्‍ट्रीय आंकडे 43 प्रतिशत हैं।

राज्‍य में इस समय मुख्‍य रूप से दो प्रकार की फसल व्‍यवस्‍थाएं प्रचलित हैं। पहली है स्थिर खेती जो मैदानी भागों में की जाती है और दूसरा तरीका है चलायमान खेती जो पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है। अधिकांश किसान इन्‍हीं दो में से एक तरीका अपनाते है। जहां तक आधुनिक टैक्‍नोलॉजी इस्‍तेमाल करने का सवाल है वे पुराना तरीका पसंद करते हैं जिसके परिणामस्‍वरूप फसलों की उपज बहुत कम होती है। जहां तक खेती के पुराने तरीके का संबंध है, किसानों को उपलब्‍ध जमीन कम होती जा रही है। इसके साथ ही, भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार लगाए जाने के कारण भी खेती वाली जमीन का रकबा 27 हजार एकड कम हो गया है। पहाड़ी जमीन कटने से मिट्टी का धीरे-धीरे क्षय होता है जो मैदानी इलाके में काफी ज्‍यादा है। यह सचमुच ही खतरे का कारण बन रहा है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार हर साल बहुत ऊंची जमीन से लगभग तीस लाख टन ऊपरी मिट्टी कटकर बह जाती है।

पुराने तरीके का सशक्तीकरण
उक्‍त बातों को देखते हुए शुरू-शुरू में यहां की चुनौतियां मुश्किल जान पड़ती है। राज्‍य कृषि विभाग को अनाज उत्‍पादन के मामले में आत्‍मनिर्भर बनने की सोचना बड़ी चुनौती हो सकती है। राज्‍य कृषि विभाग ने एक बड़ा कृषि कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अनुसार दस वर्षों में 1,16,867 हेक्‍टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। 1999-2000 की स्थिति के अनुसार सिर्फ 51 हजार हेक्‍टेयर के लिए सिंचाई सुविधाएं मौजूद थीं। इसी तरह से फसल सघनता वर्तमान 169 प्रतिशत से बढ़ाकर 283 प्रतिशत करने के लिए कई तरह की कोशिशें शुरू की गई हैं। चलायमान खेती के सुधरे तरीके शुरू किए गए हैं ताकि धान की उत्‍पादकता वर्तमान 600 किलोग्राम प्रति हेक्‍टेयर (1999-2000) से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली किस्‍मों के धान की खेती शुरू करने से पैदावार कम से कम 3500 किलोग्राम प्रति हेक्‍टेयर करने की कोशिशें शुरू की गई हैं। इसके लिए समन्वित कीट प्रबंधन, पौधों को पोषक तत्‍व देने वाले तत्‍वों की खपत बढ़ाना और अजैविक खाद के साथ बॉयो फर्टिलाइजर का इस्‍तेमाल शुरू करने को उच्‍च प्राथमिकता दी जा रही है।

भावी योजना और नया दृष्टिकोण

हर तरह की मुश्किलों के बावजूद खेती ही आर्थिक रूप से यहां के लोगों के गुजारे के लिए एकमात्र विकल्‍प जान पड़ती है। यह राज्‍य दो प्रकार के भू-भागों से बना है। पहला है- घाटी का इलाका और दूसरा- पहाड़ी क्षेत्र जहां संचार सुविधाएं और उद्योग धंधे लगभग मौजूद नहीं हैं।

राज्‍य कृषि विभाग ने मुश्किलों का सामना करने के लिए यहां विस्‍तार सेवाएं बढ़ाने, टैक्‍नोलॉजी मुहिम शुरू करने और किसानों को प्रशिक्षण स्‍कूलों तक पहुंचाने, धान की ज्‍यादा उपज देने वाली किस्‍मों की खेती शुरू करने, बॉयो-उर्वरकों का इस्‍तेमाल, जैविक खाद और कृषि आधारित उपकरणों का प्रयोग शुरू करने और किसान क्रेडिट कार्ड स्‍कीम के जरिये लोगों को ऋण सुविधाएं दिलाने की शुरूआत की है। ऐसे समय जब इस राज्‍य के लोगों की 27 हजार एकड़ जमीन सीमा पर कटीले तार लगाने के चलते परती पड़ी रही, राज्‍य सरकार ने वर्ष 2011 में दो लाख टन अधिक अनाज की उपज देखी जिसका कारण कृषि विभाग की चल रही कोशिशें बताया गया। वर्ष 2000 में दस वर्षों के लिए एक योजना तैयार की गई जिसके चलते अनाज उत्‍पादन में बहुत कामयाबी मिली और वर्ष 2010-11 में अनाज उत्‍पादन बढ़कर 7.12 लाख टन हो गया। 1999-2000 में सिर्फ 5.13 लाख टन अनाज की पैदावार हुई थी। लेकिन राज्‍य में वर्ष 2010-11 तक अनाज की लक्षित जरूरत 8.22 लाख टन आकलित की गई है जिसकी तुलना में कमी 1.10 लाख टन रहेगी। इस बीच सिंचाई सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं और अब 1,16,867 हेक्‍टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधाएं जुटा दी गई हैं। फसल सघनता जहां 1999-2000 में 172 प्रतिशत थी वहीं दस वर्षों में यह बढ़कर 184 प्रतिशत हो गई है। रोचक बात यह है कि पहाड़ी किसानों को जहां झूम वाली जमीन से सिर्फ 600 किलोग्राम प्रति हेक्‍टेयर की उपज मिली वहीं अब यह हर सीजन दुगुनी फसलें ले सकते हैं। इसके लिए उन्‍हें बॉयो-फर्टिलाइजर और जैविक खाद इस्‍तेमाल करनी पड़ती है।

आरकेवीवाई, एटीएमए एवं भागीदारी संप्रेषण

राज्‍य ने 2007-08 में राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। इसके चलते इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ गया है। राज्‍य सरकार इस योजना को अनाज उत्‍पादन के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर बनने के उद्देश्‍य से एक वरदान मानती है। राज्‍य ने इस प्रोग्राम के पहले चरण के अंतर्गत 41 परियोजनाएं शुरू की है जिनका बुनियादी तौर पर उद्देश्‍य है अनाज का उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें एसआरआई तकनीक के जरिये धान की पैदावार बढ़ाना, मिट्टी की शत-प्रतिशत जांच, उन्‍नत किस्‍म के धान की खेती, संकर मक्के की खेती, रेह वाली मिट्टी को ठीकठाक करना, छोटी सिंचाई सुविधाएं, मशीनी खेती, प्रमाणित सब्जियों के बीज उपजाना, ट्रू आलू बीजों को प्रोत्‍साहन देना और आलू की खेती को बढ़ावा देना शामिल है। अभी तक इन सभी परियोजनाओं में राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना पर सबसे ज्‍यादा यानि 177 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्‍मों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, रोगों के कारण फसलों में नुकसान बचाने, मिटृटी की उत्‍पादकता बढ़ाने और कृषि प्रशिक्षण एवं प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के जरिए किसानों को परंपरागत और खेती की नई जानकारी देने को सभी जिलों में महत्‍व दिया गया है। इसके लिए विस्‍तार सेवा का एक व्‍यापक तरीका निकाला गया है और एटीएमए ने विशेषज्ञों की तरफ से खेती के लिए एक प्रभावी, दुतरफा संप्रेषण मॉडल विकसित किया है। इसके जरिए पशुपालन, मछलीपालन और वानिकी के बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरी ओर किसानों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम तथा खेतों में ग्रुप बैठकों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल के अनुरूप कृषि विभाग ने चालू वित्‍त वर्ष के दौरान एक और कार्यक्रम शुरू किया है जिसे टैक्‍नोलॉजी एक्‍सटेंशन केंपेन कहते हैं। इसमें एक ही छत के नीचे पौधे की रक्षा, जैविक और जैव उर्वरकों का इस्‍तेमाल, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और कार्यशाला रखे गए हैं। यह कार्यक्रम पिछले साल नवम्‍बर-दिसम्‍बर से पहले शुरू किया गया जिसके अंतर्गत किसानों को राज्‍य से बाहर ले जाकर ऐसी खेती दिखाई गई। इस प्रकार की हर यात्रा को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रायोजित किया।
ऐसी ही एक यात्रा के दौरान एक प्रतिभागी श्री हरेन्‍द्र नाथ खुश नजर आए। उनका कहना था कि इस यात्रा से उन्‍हें बहुत फायदा हुआ है। उन्‍होंने उन कीड़ों को पहचान लिया है जिनसे खेती को फायदा होता है। यात्रा के दौरान उन्‍होंने नये औजार और गहाई मशीने भी देखीं। एक अन्‍य किसान श्री आनंद देबबर्मन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। राज्‍य कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी यात्रा का कार्यक्रम अगले वर्षों भी जारी रखा जायेगा ताकि वह आधुनिक टैक्‍नोलॉजी और जानकारी प्राप्‍त कर सकें। इससे खेती की उत्‍पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनकी सोच बदलेगी और वे खेती को व्‍यापार समझकर संभालेंगे। {पीआईबी} 10-फरवरी-2012 17:17 IST

लेखक-पीआईबी अगरतला में मीडिया एंड कम्‍युनिकेशन ऑफिसर हैं

अधूरे छूट गए बरबादियों पर लिखने के कई अहम प्रोजेक्ट

2012-02-13T08:45:00.008+05:30

चला गया पहाड़ का प्रेमचंद-विद्यासागर नौटियाल नहीं रहे
-शिवप्रसाद जोशी के शब्दों में श्रद्धा सुमन

अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों से एक ठेठ ग्रामीण जीवन की व्यथा और यातना को स्वर देने वाले अग्रणी कथाकार उपन्यासकार विद्यासागर नौटियाल नहीं रहे. इस साल सितंबर में वो 79 वर्ष के हो जाते. विद्यासागर नौटियाल हिंदी में मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की त्रयी के बाहर उन गिनेचुने रचनाकारों में थे जिन्होंने एक रोमानी पैनेपन के साथ आंचलिक अंधेरो को पाठकों के सामने पेश किया. उनकी टिहरी की कहानियां, हिंदी में बेजोड़ मानी जाती हैं. वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल मानते हैं कि उनकी रचनाओं में प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का सार्थक विस्तार मिलता है.
विद्यासागर नौटियाल ने कम्युनिस्ट आंदोलन और टिहरी में सामंतशाही विरोधी आंदोलन में भाग लिया. वो अपने इलाक़े के प्रति इस क़िस्म के अगाध और अनिर्वचनीय प्रेम से बंधे रहे कि उनकी हर रचना उसी ऊबड़ख़ाबड़ और बदक़िस्मती और ज़ुल्मोसितम के शिकार भूगोल में भटकती रही. विद्यासागर नौटियाल पहाड़ की स्त्रियों और दलितों के जीवन, पहाड़ के पाखंडो और विस्थापन जैसे सवालों से हमेशा बात करते रहने वाली एक भटकती रूह सरीखे थे.
फट जा पंचधार, उत्तर बायां हैं, झुंड से बिछुड़ा, बाग़ी टिहरी गाए जा, भीम अकेला, मोहन गाता जाएगा और सूरज सबका है जैसी रचनाएं अपने शीर्षकों में जितना कौतुहल और ड्रामा और संघर्ष, वेदना और उल्लास के जो शेड्स दिखाती हैं वे अपने पाठ में उतने ही बड़े अंधेरों उजालों और उतराइयों और चढ़ाइयों की व्यापक दास्तानें हैं. उनकी भाषा हिंदी के शोरोगुल के बीच एक नई भाषा है. उसमें पहाड़ की रंगतें थीं, वहां की छवियां और उसमें एक निराली किस्म की आधुनिकता है.

विद्यासागर नौटियाल हिंदी में एक ख़ामोश किनारे के लेखक रहे हैं. उन्हें पहल सम्मान मिला था, वो आयोजन देहरादून में ही हुआ था. और वरिष्ठ हिंदी लेखक ज्ञानरंजन और बाक़ी सहयोगी रचनाकार देहरादून में ही जुटे थे. विद्यासागर नौटियाल ने इस पुरस्कार पर बहुत गहरी ख़ुशी और तसल्ली ज़ाहिर की थी. ख़राब स्वास्थ्य के बीच दिल्ली में उन्हें पिछले दिनों पहला श्रीलाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार मिला था.

विद्यासागर नौटियाल की आलोचना अक़्सर इसलिए की जाती थी कि वो एक ही जगह के बारे में बार बार लिखते हैं. वे दोहराते हैं. इसके जवाब में नौटियाल ने एक बार इन पंक्तियों के लेखक के साथ बातचीत में कहा था कि उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वहां दोहराव की गुंजायश नहीं है. उनके मुताबिक मेरा वो इलाक़ा छोटा भले ही है लेकिन वो ज़ुल्म संघर्ष और किसान समाज के एक दौर की अहम जानकारियां बताता है. वहां कथाएं भरी पड़ी हैं. वे पुराने कहे जा रहे मूल्य अभी लोगों ने जाने ही कहां है. उस पुरानेपन की गाथा कहने वाला भी कोई होना चाहिए. सागर के मुताबिक वो वही हो सकते हैं. सागरजी ने इस बातचीत में ये भी कहा था कि नए लेखक मुझे अपने साथ लेकर चलें. हिंदी साहित्य में मैं पुरानी पीढ़ी में गिना नहीं जाता हूं.

विद्यासागर नौटियाल एक बड़े महाआख्यान क़िस्म के नॉवल की तैयारी कर रहे थे. उनके मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा बनी थी. वो भूमंडलीकरण और विकास के नए तनावों और अपने उन वंचित लोगों की उलझनों और मुश्किलों को जोड़कर कुछ नया काम करना चाहते थे. वे बहुत सक्रिय लेखक थे. और ये सक्रियता इसलिए भी असाधारण थी कि तीस साल के लंबे विराम के बाद आई थी. 60 से 90 तक. वो टिहरी बांध से हुई विभिन्न बरबादियों पर लिखना चाहते थे.

उत्तराखंड बनने के बाद सत्ता राजनीति की मारकाट को उन्होंने गहरी वितृष्णा से देखा. उनका कहना था कि बड़े माफ़िया की जगह छोटे माफ़िया ने ले ली. यही हुआ यहां. “बिराळा बाघ अर कताल्डा नाग.” कबाड़ख़ाना से साभार

बैंकों का बैंक रिज़र्व बैंक: झलक इतिहास की

2012-02-13T00:15:00.005+05:30

भारतीय रिज़र्व बैंक:एक लम्‍बी और कठिन यात्रा

रिजर्व बैंक की गौरव गाथा पर एक विशेष लेख समीर पुष्‍प*

भारतीय रिज़र्व बैंक एक ही दिन में देश भर के बैंकों का बैंक नहीं बना है। क्रमिक विकास, एकीकरण, नीतिगत बदलावों और सुधारों की एक लम्‍बी और कठिन यात्रा रही है, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अलग संस्‍थान के रूप में पहचान दी है। रिज़र्व बैंक की स्‍थापना के लिए सबसे पहले जनवरी, 1927 में एक विधेयक पेश किया गया और सात वर्ष बाद मार्च, 1934 में यह अधिनियम मूर्त रूप ले सका। विकासशील देशों के सबसे पुराने केन्‍द्रीय बैंकों में से रिज़र्व बैंक एक है। इसकी निर्माण यात्रा काफी घटनापूर्ण रही है। केन्‍द्रीय बैंक की कार्य प्रणाली अपनाने की इसकी कोशिश न तो काफी गहरी और न ही चौतरफा रही है। द्वितीय विश्‍व युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में अपनी स्‍थापना के पहले ही दशक में रिज़र्व बैंक के कंधों पर विनिमय नियंत्रण सहित कई विशेष उत्तरदायित्व निभाने की जिम्‍मेदारी आ गई। एक निजी संस्‍थान से राष्‍ट्रीय कृत संस्‍थान के रूप में बदलाव और स्‍वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थव्‍यवस्‍था में इसकी नई भूमिका दुर्जेय थी। रिज़र्व बैंक के साल-दर-साल विकास की राह पर चलते हुए कई कहानियां बनीं, जो समय के साथ इतिहास बनती चली गई।
1935 में रिज़र्व बैंक की स्‍थापना से पहले केन्‍द्रीय बैंक के मुख्‍य कार्यकलाप प्राथमिक तौर पर भारत सरकार द्वारा संपन्‍न किये जाते थे और कुछ हद तक ये कार्य 1921 में अपनी स्‍थापना के बाद भारतीय इम्‍पीरियल बैंक द्वारा संपन्‍न होते थे। नोट जारी करने का नियमन, विदेशी विनिमय का प्रबंधन एवं राष्‍ट्र की अभिरक्षा और विदेशी विनिमय भंडार जैसे कार्यों की जिम्‍मेदारी भारत सरकार की हुआ करती थी। इम्‍पीरियल बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता था और व्‍यावसायिक बैंक के रूप अपनी प्राथमिक गतिविधियों के अलावा यह एक सीमित हद तक बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता था। जब रिज़र्व बैंक की स्‍थापना हुई, तब भारत में एक हद तक संस्‍थागत बैंकिंग का विकास हुआ और विदेशी बैंकों को सामान्‍य तौर पर विनिमय बैंक के रूप में पहचान मिली।
1941 में कराची में रिज़र्व बैंक का कार्यालय मुख्य तौर पर नकदी कार्यालय था, जहां लगभग 75 लोग काम करते थे। अविभाजित भारत में उस समय कानूनी निविदाओं के तहत मुद्राएं क्षेत्रवार छपती थीं, जो मुख्‍यत: 100 और 1000 रुपये के नोट के रूप में होती थीं। तब नोटों पर इन्‍हें जारी करने के क्षेत्रों के नाम जैसे – मुंबई, कानपुर, कलकत्‍ता, मद्रास, कराची, लाहौर छापे जाते थे। नोट छापने वाले हर क्षेत्र को नोट जारी करने और समय-समय पर इन्‍हें रद्द करने का सदस्‍यवार रिकॉर्ड रखना पड़ता था। यदि कराची क्षेत्र से जारी किये गए नोट कलकत्‍ता में पकड़े गए, तो उन्‍हें कराची लाया जाता था और जारी करने वाले खाते पर इनकी संख्‍या दर्ज कर रद्द कर दिया जाता था। खातों में जारी और रद्द किये गए हर नोट की संख्‍या दर्ज होता थी। यदि किसी नोट की संख्‍या रद्द नोट की संख्‍या से मिलती पाई गई, तो ऐसे मामलों में जांच कराई जाती थी।
1946 में, जब 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया, तो कुछ लोगों ने प्रति 1000 रुपये के नोट के बदले में 500 से 600 रुपये के नोट लिये। ऐसा विनिमय रिज़र्व बैंक और आयकर विभाग के दफ्तर में कराया गया। बैंक और दूसरे कारपोरेट निकायों ने बड़ी राशि के नोट को छोटी राशि के नोट में बदलवाया। इस तरह बैंकों ने अपने ग्राहकों और परिचितों के नाम नोट विनिमय कर उनकी मदद की। उन दिनों एक रुपये के चांदी के सिक्‍कों की शुद्धता की जांच रोकडिया सिक्‍के को लकड़ी के टेबल पर तेजी से फेंक कर करता था। वे नकली सिक्‍कों की पहचान इस तरह सिक्‍कों की आवाज सुन कर करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिज़र्व बैंक उस जमाने में एक संगीतप्रेमी था।
1940 के शुरूआती दशक में रिजर्व बैंक के वरिष्‍ठ अधिकारिक पदों पर मौजूदा कर्मियों को ही पदोन्‍नत कर जिम्‍मेदारी दी जाती थी या इंपीरियल बैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता था। अधिकारियों का अंतिम साक्षात्‍कार कलकत्‍ता में निदेशकों के केन्‍द्रीय मंडल में संपन्‍न होता था। देश के विभाजन के बाद कराची में कार्यरत अधिकारियों को 1947 में मुंबई कार्यालय में आने को कहा गया। इस पर कुछ टेलीफोन ऑपरेटर ही मुंबई कार्यालय में योगदान देने आए। उस समय रिज़र्व बैंक में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। 1940 के शुरूआती दशक में लिपिक के पद पर एक महिला की नियुक्ति हुई और एक अधिकारी के रूप में मार्च, 1949 में सुश्री धर्मा वेंकटरमन की बहाली हुई। बैंक में धीरे-धीरे महिला कर्मियों की संख्‍या बढ़ने लगी। एक आंकड़े के अनुसार जनवरी, 1968 में महिलाओं की संख्‍या कुल कर्मचारियों के आठ फीसदी से कम थी।
इतिहास के पन्‍ने बताते हैं कि रिज़र्व बैंक में इम्‍पीरियल बैंक से आये अधिकारियेां को छोड़ बहुत कम यूरोपीय अधिकारी थे। ऐसा डिप्‍टी गर्वनर नानावटी की कोशिशों की वजह से संभव हो पाया। वे चाहते थे कि अधिकारी बनने का मौका अधिक-से-अधिक भारतीयों को मिले। कर्मचारियों के संदर्भ में नानावटी भारतीयकरण चाहते थे और वे भारत में बनी वस्‍तुओं को खरीदने में तरजीह देते थे। इस संबंध में यह जानना बड़ा रुचिकर है कि बैंक में एक बार भारत में बनी घडियों की खरीदारी का कर्मचारियों ने विरोध किया और काम करना बंद कर दिया। तब नानावटी की टिप्‍पणी थी कि इससे कोई मतलब नहीं है कि बैंक की सभी घडियां इस तरह गतिरोध पैदा कर दें।
हालांकि यह जानना बड़ा दिलचस्‍प है कि सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट फॉर इंडिया रिज़र्व बैंक को एक संस्थागत रूप देने के लिए कई कारणों से कर्मचारियों को सुकून देने वाली समय सारणी का समर्थन करते थे। प्राथमिक प्रबंधन के लिए आवश्‍यक समय के अलावा बैंक की स्‍थापना के लिए सरकारी बजट में संशोधन और सामान्‍य निर्यात सरप्‍लस की वापसी जैसी कुछ पूर्व शर्तें लागू करने की जरूरत महसूस की गई। ये शर्तें अधिक समय लेने वाली थीं, जिसे पूरा होने में लगने वाला समय कष्‍टदायक था। सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट फॉर इंडिया का मानना था कि रिज़र्व बैंक की स्‍थापना में ज्‍यादा तत्‍परता तब तक उचित नहीं है, जब तक नये वित्‍त सदस्‍य वास्‍तविक स्थिति को व्‍यक्तिगत तौर पर समझे बिना इस मसले पर अपनी राय देने की स्थिति में न आ जायें। उन्‍होंने भारत सरकार के उस सुझाव को निरस्‍त कर दिया, जिसमें बिना मुद्रा नियमन के बैंक की शुरूआत करने की बात कही गई थी। अंत में इस मसले पर ऐसी सहमति बनी, कि बैंक की शुरूआत न तो भारत सरकार की इच्‍छा के अनुरूप बहुत जल्‍दी हुई और न ही देर से, जैसा कि सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट फॉर इंडिया ने अंदाजा लगाया था।
15 अगस्‍त, 1947 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक महत्‍वपूर्ण समझौता ‘’ब्रिटिश डेट (DEBT) पैक्‍ट विद इंडिया’’ पर समझौता हुआ। ब्रिटेन और भारत की सरकार ने उस वक्‍त भारत के स्‍टर्लिंग संतुलन के संबंध में 1947 तक की अवधि के लिए अंतरिम समझौते पर हस्‍ताक्षर किये। दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्‍तीय समस्याओं की समीक्षा की गई और भारत की संभावित आवश्यकताओं पर विचार किया गया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि खर्च के लिए भारत की मौजूदा बचत में 35 मिलियन पॉउंड उपलब्‍ध होना चाहिए, जिसकी व्‍यवस्‍था 31 दिसम्‍बर, 1947 तक होनी चाहिए। इसके अलावा 30 मिलियन पॉउंड की कार्यकारी बचत रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में होगी। दोनों सरकारों ने खासतौर से इस बात पर भी सहमति जताई कि ब्रिटिश मूल के उन लोगों की बचत राशि पर कोई सरकार किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगी, जो स्‍थायी तौर पर ब्रिटन वापस जाने वाले हैं। ब्रिटेन में रह रहे लोगों की निवेश राशि पर भी किसी तरह के प्रतिबंध से मना किया गया।
रिज़र्व बैंक आज एक ऐसे संस्‍थान के रूप में काम कर रहा है, जो मौद्रिक स्‍थायित्‍व, मौद्रिक प्रबंधन, विदेशी विनिमय, आरक्षित निधि प्रबंधन, सरकारी कर्ज प्रबंधन, वित्‍तीय नियमन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य के साथ काम करता है। इसके मुख्‍य दायित्‍वों में मुद्रा प्रबंधन और भारत के हक में इसकी साख व्‍यवस्‍था का संचालन भी शामिल है। इसके अलावा अपनी स्‍थापना की शुरूआत से ही रिज़र्व बैंक ने विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है, खासकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में। रिज़र्व बैंक के इतिहास के पन्‍नों से ये कुछ ऐसी झलकियां थी, जिसे हम बैंकों के इस बैंक की लंबी और महत्‍वपूर्ण यात्रा से निकाल कर पेश कर पाए हैं। 08-फरवरी-2012 20:56 IST

*इस फीचर के लेखक स्‍वतंत्र पत्रकार है और इसमें उद्धृत विचार उनके अपने हैं, तथा इसमें पीआईबी का विचार निहित नहीं है।

बाजार, तकनीकी और नैतिक पतन // राजीव गुप्ता

2012-02-12T08:15:00.003+05:30

"वेलेंटाइन-डे" के नजदीक आते-आते "कंडोम और व्याग्रा" की विक्री क्यूं बढ़ जाती है?

जयप्रकाश नारायण ने अपनी एक पुस्तक "समाजवाद से सर्वोदय की ओर" में लिखा है कि "विज्ञानं ने अखिल विश्व को सिकोड़कर एक पड़ोस बना दिया है !" इस बात की सत्यता एवं प्रामाणिकता वर्तमान परिदृश्य की भौतिकता के आधुनिक दौर में हुए तकनीकी विकास को देखकर लगाया जा सकता है ! मसलन देश - विदेश में. घट रही घटनाओ को टी.वी. रिमोट की एक बटन दबाकर देखा जा सकता है तो वही सैकड़ो मील की दूरी मात्र कुछ घंटो में तय की जा सकती है ! पहले संवाद का जरिया "पत्र" होते थे परन्तु जल्दी ही इसका स्थान "सचल दूरभाष" अर्थात "मोबाईल फोन" ने ले लिया ! मोबाईल कम्पनियाँ लोगों को लुभाने के लिए तरह - तरह के " न्यू माडल" बाजार में उतार दिए है ! मसलन थ्री जी, फोर जी के माध्यम से न केवल सिर्फ "बातें" की जा सकती है अपितु अब तो एक-दूसरे से "फेस - टू - फेस" देखकर बात की जा सकती है ! आजकल के इन दूरभाषों को यदि "छोटा संगणक" अर्थात "मिनी कंप्यूटर" की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी ! जिसकी मदद से गेम खेलने के साथ-साथ गाने सुनने से लेकर घंटो की फ़िल्में तक देखा जा सकता है ! इसका प्रत्यक्ष उदहारण है - राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री की करतूतें एवं कर्नाटक की विधानसभा !

चित्र साभार: जयपुर.को

ज्ञातव्य है जोधपुर की भंवरीदेवी के लापता होने और हफ्तों तक सरकार की खामोशी से नाराज राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार से राजस्थान सरकार की सुस्ती दूर हुई तथा जाट नेता महिपाल मदेरणा को बर्खास्त कर दिया गया और तीन महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया ! 1992 के अजमेर के अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड में युवक कांग्रेस के तत्कालीन जिला अध्यक्ष फारूख चिश्ती को सजा सुनाते समय कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “ये घिनौनेपन और नैतिक पतन की पराकाष्ठा है ! आपराधिकता का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिले !” कर्नाटक की विधानसभा में "ब्लू फिल्म" देखने के चलते कृष्णा पालेमर, लक्ष्मण सावदी और सीसी पाटिल को इस्तीफ़ा देना पड़ा ! एन .डी. तिवारी के "पैत्रिक-जाँच" को लेकर कोर्ट का आदेश किसी से छुपा हुआ नहीं है !

बाजार और सेक्स के समन्वय से जो अर्थशास्त्र बनता है उसने सारे नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है ! फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी चैनल मुद्रित माध्यमों अर्थात "एडवरटाइजमेंट" पर ही निर्भर है ! प्रिंट मीडिया जो पहले अपने दैहिक विमर्शों के लिए ‘प्लेबाय’ या ‘डेबोनियर’ तक सीमित था, अब दैनिक अखबारों से लेकर हर पत्र-पत्रिका में अपनी जगह बना चुका है ! यह कहना गलत ना होगा कि आज मनुष्य बाजारू संस्कृति का खिलौना मात्र बनकर रह गया है ! जो कि शरीर कम ढंकने, उघाड़ने या ओढ़ने पर जोर देता है ! और तो और आजकल "कलंक" की भी मार्केटिंग होती है क्योंकि यह समय कह रहा है कि दाग अच्छे हैं ! सदियों से चला आ रहा "देह बाजार" भी नए तरीके से अपने रास्ते बना रहा है ! अब यह देह की बाधाएं हटा रहा है, जो सदैव से गोपन रहा उसको अब ओपन कर रहा है !
आज मानव बाजारवाद का इतना ग़ुलाम हो गया है कि उसकी रोज-मर्रा की सारी आवश्यकताएं "बाजार निश्चित" करता है ! मसलन उसे क्या पहनना है , कैसी गाडी चाहिए आदि - आदि ! त्योहारों का ऐसा बाजारीकरण किया जाता है कि मनुष्य उसके चक्रव्यह में फंसकर खरीदारी कर ही लेता है ! यहाँ तक कि मानवीय - भावनाओं का भी मूल्यांकन बाजार ही करता है यह कहना कदापि अनुचित न होगा ! इसी बाजारीकरण के चलते मानव ने अपना नैतिक आधार खो दिया है ! परिणामतः समाज में "सहनशीलता" की कमी हो गयी है ! मसलन "प्रेमिका के मना कर देने पर उसके प्रेमी ने उसे बदनाम करने के लिए उसकी आपत्तिजनक तस्वीर अथवा तकनीकी का उपयोग कर शारीरिक सम्बन्ध का एम्.एम्.एस. बनाकर उसे इन्टरनेट पर डाल दिया " ऐसे समाचारों से समाचार पत्र आये दिन भरे होते है ! एक अखबार ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहाँ तक लिखा कि "वेलेंटाइन - डे" के नजदीक आते - आते "कंडोम और वायग्रा" की विक्री बढ़ जाती है ! जो कि "सामाजिक विकृति" की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है ! आज इन्टरनेट पर आसानी से उपलब्ध "बेड-रूम के अन्तरंग पलों" की सामग्री किसी से भी छुपी हुई नहीं है जिसे लेकर अभी हाल में ही कोर्ट ने भी कड़ा एतराज जताते हुए ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का नोटिस दिया था !

राजीव गुप्ता (लेखक)

केवल अपने लिए भोग करने वाला मानव तो पशु के समान शीघ्र ही जीवन समाप्ति की ओर पहुंच जाता है ! भोग और कामोपभोग से तृप्ति उसे कभी नहीं मिलती है ! संयम सदैव ही सभी समाजों में शक्ति का पर्याय माना जाता रहा है ! कहावत भी है - ‘सब्र का फल मीठा होता है !’ इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में मनुष्य की दशा एक कस्तूरी मृग जैसी हो गयी है, जो भागता है सुगंध के लिए परन्तु अतृप्त हो कर थक जाता है ! सुगंध स्वयं उसके भीतर है ! उसका आत्म उसके आनंद का केन्द्र है ! देह तो एक चारदीवारी है, एक भवन है, जिसमें उसका अस्तित्व आत्मा के रूप में मौजूद है ! भवन को अस्तित्व मान लेना भ्रांति है , और भवन पर पेंट कर, रंग-रोगन कर उसे चमका लेना भी क्षणिक आनंद भर मात्र है ! उससे दुनिया जहान को भरमा लेना भी कुछ देर का खेल तमाशा है ! भवन को गिरना है आज नहीं तो कल , यही शाश्वत सत्य है ! इसलिए बाजार , तकनीकी और नैतिक मूल्यों का सामंजस्य ही वर्तमान समय की दरकार है यह हम सबको मिलकर सोचना होगा !

20 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

2012-02-10T20:46:00.001+05:30

एफआईपीबी की बैठक में गौर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा

20 जनवरी 2012 को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने लगभग 1034.371 करोड़ रुपए के 20 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इस बैठक में गौर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है। इस बैठक में ही
निम्नलिखित 20 (बीस) प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

क्रम

संख्या

आवेदक का नाम

प्रस्तावों का ब्यौरा

एफडीआई/एनआरआईअंतर्वाह (करोड़ रुपए में)

वाणिज्य

1	मैसर्स कनाली होल्डिंग एस.पी.ए. इटली	सिंगल ब्रांड रीटेलिंग के लिए 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापित करना	7.65
2	मैसर्स टाइमेक्स गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	सिंगल ब्रांड रीटेल स्टोर स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करना	0.50

उपभोक्ता मामले

मैसर्स इंटरेक्टिव ब्रोकर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड., मुंबई

कमोडिटी ब्रोकिंग कारोबार के लिए भारत में डब्ल्यूओएस स्थापित करना

कोई नवीन अंतर्वाह नही

आर्थिक मामले

4	मैसर्स डेल्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड	परिवहन उपकरण और उसके कलपुर्जों के विनिर्माण के कारोबार के लिए संयंत्र और मशीनरी हेतु किए जाने वाले भुगतान के बदले इक्विटी शेयर का निर्धारण करना	9.00
5	मैसर्स कैमट्रॉल्स समिल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	औद्योगिक वेल्वों, मैग्नेटिक लेवल गॉज और प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों के विनिर्माण के कारोबार के लिए पूर्वव्यापी आंशिक रुप से भुगतान किए गए शेयरों को जारी करने के लिए मंजूरी	1.28
6	मैसर्स क्रिस सुमेरु इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंग्लोर	इक्विटी शेयरों को जारी करने और आवंटन के लिए पोट-फैक्टो मंजूरी क्योंकि वर्तमान में कंपनी न तो संचालन कर रही है और न ही निवेशक कंपनी है	4.45
7	मैसर्स फ्लूक साउथ ईस्ट एशिया पीटीई. लिमिटेड., सिंगापुर	थोक व्यापार और इससे संबंधित गतिविधियों के कारोबार में लगी हुई अन्य भारतीय कंपनियों के साथ अनुप्रवाह निवेश के लिए एक निवेशक कंपनी का गठन	400.00
8	मैसर्स टाटा ऑटोकॉम्प जीवाई बैटरीज लिमिटेड., पुणे	कार और उपयोगी वाहनों के लिए लाईटिंग,इग्निशन, ऑटोमोटिव लेड एसिड बैटरियों के कारोबार के लिए आंशिक रुप से भुगतान किए गए शेयरों के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी	25.00
9	मैसर्स जिपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत में ‘प्री-पेड’ भुगतान उपकरणों को जारी करने और इसके संचालन के लिए परिवर्तनीय वरियता शेयरों को जारी करने के लिए पूर्व-व्यापी मंजूरी	शून्य

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण

मेसर्स फार्मास्‍यूटिकल इंग्रिडियेंटस तथा फार्मूयलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर

फार्मास्‍यूटिकल क्षेत्र में एनआरआई से एनआर को शेयर स्‍थानांतरित करना (ब्राउनफील्‍ड निवेश )

शून्‍य

सूचना प्रौद्योगिकी

11	मेसर्स आउटसोर्सपाटनर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर	आईटी तथा आईटी समर्थ सेवाओं का व्‍यवसाय करने के लिए इक्विटी शेयर को नॉन-रिपेटरिएबल से रिपेटरिएबल आधार में परिवर्तित करने हेतु पूर्वव्‍यापी मंजुरी	0.001
12	मेसर्स सिगनिटी टेक्‍नॉलिजीज़ लिमिटेड, हैदराबाद	आईटी सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास का व्‍यवसाय करने हेतु शेयरों की अदला-बदली (शेयर स्‍वैप) के जरिए शेयरों का स्‍थानांतरण	शून्‍य

डाक

मेसर्स अमेज़न एशिया-पेसिफिक रिसोर्सिज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

कुरियर सेवाओं के साथ ऑनलाइन मार्केट प्‍लेस ऑपरेटर तथा रिटेलर के व्‍यवसाय के लिए डब्‍ल्‍यूओएस का गठन

15.00

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण

14	मेसर्स एप्‍टयुट लॉरस प्रइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	विदेशी इक्विटी को बढ़ाना। कंपनी फार्मास्‍यूटिकल क्षेत्र में कार्य कर रही है।	47.95
15	मेसर्स एक्रोन आईएनसी, अमरीका	फार्मास्‍यूटिकल क्षेत्र में कार्यरत कंपनी के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की प्राप्ति	0.01

आर्थिक मामले

मेसर्स एपीएफ 2 इंडिया इंवेस्‍टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मॉरिशस

एक कोष की इकाइयों में निवेश

300.00

वित्‍तीय सेवाएं

मेसर्स ओक्‍सिजन सविर्सस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव

मोबाइल, डीटीएच तथा बॉडबैंड रिचार्ज, बिल भुगतान, यात्रा और टिकट व्‍यवस्‍था, (रेल और वायु दोनों से) जैसी बी2बी सेवाएं प्रदान करने का व्‍यवसाय करने के लिए विदेशी निवेश के प्रवेश के लिए एक्‍स-पोस्‍ट-फेक्‍टो

1.06

सूचना ओर प्रसारण

मेसर्स अलायंस डेटा पीअीई. लिमिटेड, सिंगापुर

विदेशी विशेषज्ञता पत्रिका के भारतीय संस्‍करण की छपाई तथा प्रकाशन के अतिरिक्‍त व्‍यवसाय हेतु

शून्‍य

फार्मास्‍यूटिकल

मेसर्स एडिक्‍ट फार्मास्‍यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड

विदेशी निवेशक को 100 प्रतिशत इक्विटी स्‍थानांतरित करना

171.53

विद्युत

मेसर्स मल्टिपल प्रइवेट इक्विटी फंड 1 लिमिटेड , मॉरिशस

भारत की पहली देशव्‍यापी, ऑटोमेटेड तथा ऑनलाइन विद्युत विनिमय में कार्यरत कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्राप्ति तथा ऐसे उत्पाद प्रस्तुत करना जो बिजली तथा अक्षय ऊर्जा पत्रों के व्यापार को अनुमति देते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय 10-फरवरी-2012 20:12 IST

शीतागार विकास के लिए राष्‍ट्रीय केन्‍द्र

2012-02-09T14:00:00.002+05:30

सभी हितधारक इसके सदस्‍य होंगे

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज शीतागार विकास के राष्‍ट्रीय केन्‍द्र को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत संस्‍था अन्‍तर नियमों एवं नियम तथा विनियमों के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराने की कार्योत्‍तर अनुमति प्रदान कर दी। यह केन्‍द्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में काम करेगा और सभी हितधारक इसके सदस्‍य होंगे। केन्‍द्र की एक प्रशासनिक परिषद होगी। सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा इसमें 22 सदस्‍य होंगे, जो सरकारी अधिकारियों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्‍बर्स आफ कॉमर्स एंड इं‍डस्‍ट्री (एफआईसीसीआई), उत्‍पादक, शीतागार उपकरण निर्माता/आपूर्तिकर्ता आदि वर्गो से आएंगे।
इस केन्‍द्र की संचालन निधि के लिए अनुदान के रूप में एक बार दी जाने वाली 25 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है।
पृष्‍ठ भूमि भारत बागबानी जिन्‍सों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां पर 71.5 मिलियन मीट्रिक टन फल, 133.7 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां और 17.8 मिलियन मीट्रिक टन अन्‍य उत्‍पाद उगाये जाते हैं। इनमें फूल, मसाले, नारियल, काजू, खुम्‍बी, और शहद शामिल हैं, लेकिन फल, सब्जियां और फूल आदि उत्‍पाद जल्‍दी खराब हो जाने वाली चीजें हैं जिससे इनका एक बड़ा भाग फसल कटाई के बाद बर्बाद हो जाता है।
इस समस्या पर ध्‍यान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में एक शीतागार विकास पर कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में शीतागार विकास के लिए समर्पित एक संस्‍था के गठन की सिफारिश की थी। नेशनल स्‍पाट एक्‍सचेंज (एनएसई) ने भी अपने एक अध्‍ययन में (भारत में शीतागार ग्रिड-2010) सिफारिश की थी कि जल्‍द खराब हो जाने वाली चीजों की रक्षा के लिए एक विशाल शीतागार मूल सुविधा की जरूरत है। (09-फरवरी-2012 13:23 IST)

* एक मिलियन - 10 लाख

***

यूपी में चुनाव का दूसरा चरण:विधानसभा क्षेत्रों की संख्या: 59

2012-02-09T13:15:00.002+05:30

उत्‍तर प्रदेश में मतदान – तथ्य एक नजर में
(दूसरा चरण - मतदान की तिथि 11 फरवरी, 2012)

क्र.सं.	विषय	विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जहां मतदान होना है - 59
1	कुल मतदाता	पुरुष	10744960
		महिला	8747383
		अन्‍य	1177
		कुल	19493520
2	कुल उम्मीदवार	1098
3	कुल महिला उम्मीदवार	76
4	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सर्वाधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं	322 -गोरखपुर शहर (31)
5	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं	374 सैयदपुर (10)
6	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां महिला उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है	23
7	उम्मीदवारों की दलगत सूची	बहुजन समाज पार्टी		59
		भारतीय जनता पार्टी		55
		भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		59
		राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी		20
		समाजवादी पार्टी		59
		अन्य (निर्दलीय सहित)		846


8	चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाले ईवीएम (मतदान मशीनें) की संख्या	26817-बीयू, 23492-सीयू
9	मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	312-मेहंदवाल
10	मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र	329 खाड्डा
11	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	20426

रामकिंकर बैज- एक सिंहावलोकन

2012-02-09T00:15:00.002+05:30

वह एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार के साथ एक चित्रकार और ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे

संस्कृति और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सैलजा ने आज आधुनिक भारत के सर्वोत्कृष्ट कलाकारों में से एक रामकिंकर बैज की संपूर्ण सिंहावलोकन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वह न केवल एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे बल्कि एक चित्रकार और ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में प्रस्तुत इस प्रदर्शनी के क्यूरेटर के. एस. राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने रामकिंकर बैज से शिक्षा प्राप्त की है। समारोह में उपस्थित प्रो. के. जी. सुब्रमण्यम और प्रो. ए. रामचंद्रन इस प्रक्रिया में उनके सलाहकर रहे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री जवाहर सिरकार भी मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि, ‘श्री रामकिंकर बैज आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों की प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। स्थानीय और मौजूदा संदर्भों में अच्छी पकड़ के साथ वह अपने विषयों में आधुनिकतावादी थे। उनके काम में यूरोपीय कला और उनके भीतर अंतर-निहित भारतीय बोध का अच्छा तालमेल था।’
रामकिंकर बैज (1906-1980) का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक आर्थिक और सामाजिक रुप से विपन्न परिवार में हुआ। अपने दृढ़ संकल्प से वह भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। रामकिंकर जी की स्मारकीय शिल्पकृतियों ने सार्वजनिक कला में अपना एक अलग प्रतिमान स्थापित किया। उनकी कला यात्रा के छह दशकों की लगभग 350 महत्वपूर्ण चित्रकृतियों, रेखाचित्रों, ग्राफिकों और मूर्ति संग्रह इस प्रदर्शनी में शामिल है। इस प्रदर्शनी के क्यूरेटर के. एस. राधाकृष्णन ने कहा कि –‘मेरी इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रामकिंकर बैज के जीवन के उन क्षणों को प्रस्तुत करना है जिसमें उन्होंने उनसे पहले काम करने वाले, उनके साथ काम करने वाले और उनके बाद काम करने वालों से सामंजस्य स्थापित किया।’

इस सिंहावलोकन प्रदर्शनी के अवसर पर एनजीएमए को कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। इन प्रकाशनों में- दिल्ली आर्ट गैलरी के गठजोड़ के साथ प्रस्तुत प्रो. आर. सिवा कुमार रचित ‘रामकिंकर बैज’, नियोगी बुक्स के गठजोड़ में मूल रुप से श्री सोमेन्द्राथ बंदापाध्याय द्वारा रचित और सुश्री भासवती घोष द्वारा अनूदित ‘माई डेज विथ रामकिंकर’, मुसुई आर्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत और आकार प्रकार तथा नव्या गैलरी द्वारा समर्थित श्री के. एस. राधाकृष्णन कृत ‘रामकिंकर्स यक्ष यक्षी’ और मुसुई आर्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत तथा श्री जॉनी एम. एल. द्वारा रचित ‘रामकिंकर स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट’ शामिल हैं।

इन उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के अतिरिक्त एनजीएमए द्वारा रामकिंकर पर दो व्यापक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति और कलाकार के रुप में रामकिंकर के संपूर्ण जीवन की बानगी है। ये प्रकाशन हैं:-प्रो. के. जी. सुब्रमण्यम कृत ‘रामकिंकर एंड हिज वर्क्स’ और प्रो. ए. रामचंद्रन रचित ‘द मैन एंड द आर्टिस्ट’। एनजीएमए द्वारा रामकिंकर बैज के जलरंगो, तैल और ग्राफिक कामों से प्रेरित तीन पोर्टफोलियों की भी प्रस्तुति की गई है।

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के निदेशक प्रो. राजीव लोचन ने कहा कि-यह प्रदर्शनी उस महान और सृजनात्मक व्यक्तित्व के जीवन को प्रकाशित करती है जो एक फकीर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने काम के जरिए जीवन से विशाल कलाकार व्यक्तित्व और सृजनात्मक प्रतिभा को प्रतिबिंबित किया है।

कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले कलाकारों की जीवनकालिक उपलब्धियों का प्रदर्शन का प्रयास करने के हिस्से के रुप में यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित नौंवी सिंहावलोकन प्रदर्शनी है।

इस प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई और बैंगलुरु स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जाएगा। (पी.आई.बी.).08-फरवरी-2012 20:21 IST ***

भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2011 जारी

2012-02-08T09:30:00.003+05:30

उपग्रह चित्रों के आधार पर तैयार किए गए आंकलन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिव श्री टी. चटर्जी 07 फरवरी 2012 को नई दिल्ली में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2011 जारी करते हुए जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की ओर से प्रकाशित किया गया है। (पी.आई.बी. फोटो}

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा वर्ष 1987 से देश में वन क्षेत्र के बारे में हर दूसरे वर्ष आंकलन रिपोर्ट श्रृंखला का प्रकाशन किया जाता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को देश के वन संसाधन का आधिकारिक आंकलन माना जाता है।

इस श्रृंखला में बारहवीं रिपोर्ट है। यह अक्तूबर 2008-मार्च 2009 के दौरान दर्ज किए गए उपग्रह के आंकड़ों पर आधारित है। 23.5 मीटर के रिजॉल्यूशन और एक हेक्टेयर के न्यूनतम मापक क्षेत्र के साथ देश में निर्मित आईआरएस-पी6-एलआईएसएस III सेंसर के जरिए आंकड़े एकत्र किए गए हैं। उपग्रह चित्रों के आधार पर तैयार किए गए आंकलनों को एफएसआई कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित श्रमसाध्य जमीनी सच्चाईयों का समर्थन प्राप्त है। मौजूदा रिपोर्ट में दर्ज बदलाव, दो वर्ष पूर्व भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के तहत दर्ज उपग्रह आंकड़ों के संदर्भ में है। पहाडी जिलों, जनजातीय जिलों और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वन और समुदायों के विशेष रिश्तों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में वन दायरे पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिव श्री टी. चटर्जी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2011 जारी की। मौजूदा आंकलनों के अनुसार देश में वन और वृक्ष क्षेत्र 78.29 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भैगोलिक क्षेत्र का 23.81 प्रतिशत है। 2009 के आंकलनों की तुलना में, व्याख्यात्मक बदलावों को ध्यान में रखने के पश्चात देश के वन क्षेत्र में 367 वर्ग कि.मी. की कमी हुई है। 15 राज्यों ने सकल 500 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की है जिसमें 100 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र वृद्धि के साथ पंजाब शीर्ष पर है। 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्य) ने 867 वर्ग कि.मी तक की कमी दर्ज की है। आंध्रप्रदेश में 281 वर्ग कि.मी. के वन क्षेत्र की कमी यूकेलिप्टस और अन्य मसालों के परिपक्व रोपण वाली खेती के कारण हुई। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्र में कमी खास तौर यहां पर खेती के बदलावों के कारण हुई है। 77,700 वर्ग कि.मी. के साथ मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है इसके पश्चात 67,410 वर्ग कि.मी. के साथ अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन क्षेत्र प्रतिशत के संदर्भ में 90.68 प्रतिशत के साथ मिजोरम शीर्ष पर है इसके पश्चात 84.56 प्रतिशत के साथ लक्षद्वीप का स्थान है। वन से बाहर भारत के वन और पेडों की कुल वृद्धिरत मात्रा का आंकलन 6047.15 मिलियन क्यूबिक मीटर किया गया है यानि रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र के भीतर 4498.73 और इसके बाहर 1548.42 मिलियन क्यूबिक मीटर का क्षेत्र है।

भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2011 में वन क्षेत्र, वृक्ष-क्षेत्र, मैनग्रोव तथा वनों के भीतर और बाहर वृद्धिरत स्टॉक जैसी नियमित विशिष्टताएं हैं। हालांकि इसमें तीन नवीन अध्यायों को जोड़ा गया है जो वनों के बारे में मौजूदा राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। इसमें बांस संसाधनों का विस्तृत आंकलन, एनएटीसीओएम परियोजना के तहत भारत के जंगलों के आंकड़ों के स्टॉक पर आधारित लकड़ी के उत्पादन-उपभोग का आंकलन शामिल है। ग्रामीण/जनजातीय अर्थव्यवस्था और उनकी आजीविका पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस वजह से आशा है कि उत्पादन और उपभोग अध्य्यन इस क्षेत्र में सूचना के अभाव को पूरा कर देगा। यह अध्य्यन औद्योगिक लकडी, इमारती लकडी और ईंधन की लकडी के संदर्भ में वन के बाहर वृक्षों के महत्व को रेखांकित करता है। इन तीनों अध्यायों को शामिल करना भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2011 को पिछले संस्करणों की तुलना में और अधिक उन्नत बनाता है। {पी.आई.बी.}07 फरवरी 2012....20:52 ***

उत्‍तर प्रदेश में मतदान – तथ्य एक नजर में

2012-02-08T05:45:00.010+05:30

पहला चरण-मतदान की तिथि आज 08 फरवरी, 2012

क्र.सं.	विषय	विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जहां मतदान होगा
1.	कुल मतदाता	पुरुष	9356290
		महिला	7824013
		अन्‍य	346
		कुल	17180649
2.	कुल उम्मीदवार	862
3.	कुल महिला उम्मीदवार	65
4.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सर्वाधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं	268-बाराबंकी (26)
5.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं	151-महमूदाबाद (8)
6.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां महिला उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है	16
7.	उम्मीदवारों की दलगत सूची	बहुजन समाज पार्टी		55
		भारतीय जनता पार्टी		55
		भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		54
		राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी		21
		समाजवादी पार्टी		25
		अन्य (निर्दलीय सहित)		652


.	चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाले ईवीएम (मतदान मशीनें) की संख्या	26740-बीयू, 20834-सीयू
9.	मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	303-कपिलवास्‍तु
10.	मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र	285 महसी
11.	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	18108

पत्र सूचना कार्यालय 07-फरवरी-2012 16:24 IST

मानव तस्‍करी की रोकथाम

2012-02-08T03:45:00.002+05:30

विशिष्‍ट कार्य को मान्‍यता देने के लिए पुरस्‍कार स्‍थापित

मानव तस्करी की रोकथाम के लिए उठाये गए क़दमों के सम्बंध में मीडिया को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए गृह मंत्राल्य की अतिरिक्त सचिव सुश्री बी. भामाथि। उनके साथ पी.आई.बी. की ए.डी.जी.(एम.एंड.सी) कुमारी ईरा जोशी भी नज़र आ रही हैं। {फोटो पी.आई.बी.} ...07-फरवरी -2012

चित्र अख्तर खान अकेला के ब्लॉग से साभार

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मानव तस्‍करी की रोकथाम के क्षेत्र में विशिष्‍ट कार्य को मान्‍यता देने के लिए पुरस्‍कार स्‍थापित किये हैं। पूर्व केन्‍द्रीय गृह सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्‍त अधिकारी श्री जी. के. पिल्‍लई की अध्‍यक्षता में एक तीन सदस्‍यीय समिति नामांकनों में से पुरस्‍कार प्राप्‍तकर्ताओं का चयन करेगी। समिति के अन्‍य दो सदस्‍य हैं - भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्‍त अधिकारी श्री कोशी कोशी और इग्‍नू के कुलपति प्रो. एम. असलम।

ये पुरस्‍कार तीन श्रेणियों में दिये जाएंगे। पहली श्रेणी राज्यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों के लिए है जिसमें दो लाख रुपये के प्रत्‍येक दो पुरस्‍कार दिये जाएंगे। दूसरी श्रेणी में राज्यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों के व्‍यक्तिगत अधिकारियों के लिए तीन पुरस्‍कार दिये जाएंगे। इस पुरस्‍कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख रूपये दिये जाएंगे। तीसरी श्रेणी गैर-सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों (एनजीओ/सीएसओ) के लिए है और इस श्रेणी में 75 हजार के प्रत्‍येक दो पुरस्‍कार दिये जाएंगे।
गृह मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों से पहली और दूसरी श्रेणी के पुरस्‍कारों के लिए नामाकंन आमंत्रित किये हैं। एनजीओ/सीएसओ एक अग्रिम प्रति के साथ राज्य सरकारों के माध्‍यम से गृह मंत्रालय के पास आवेदन करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2012 है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर प्रत्‍येक श्रेणी के नामांकनों के लिए पात्रता शर्तें उपलबध हैं।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्‍चों/बच्‍चों की तस्‍करी रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्‍यक उपायों पर आधारित एक विस्‍तृत चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में गुमशुदा बच्‍चों का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्‍यापक पहुंच कायम करने के बारे में विवरण शामिल है। (पत्र सूचना कार्यालय) 07-फरवरी-2012 20:52 IST

10 फरवरी से 15 मार्च तक राष्‍ट्रपति भवन-उद्यान उत्‍सव-2012

2012-02-08T00:45:00.003+05:30

200 बोन्‍साई पौधों के साथ एक नया बोन्‍साई गार्डन भी स्‍थापित बना

राष्‍ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन की एक पुराणी तस्वीर

राष्‍ट्रपति भवन का उद्यान उत्‍सव-2012 आम लोगों के लिए 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। म्‍यूजिकल गार्डन,मुगल गार्डन, आध्‍यात्मिक गार्डन, हर्बल गार्डन, बोन्‍साई गार्डन तथा जैव-विविधता पार्क आम लोगों के लिए 10 फरवरी से 15 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। गार्डन में प्रवेश केवल शाम चार बजे तक ही हो सकेगा।

हालांकि, उद्यानउत्‍सव हर सोमवार को बंद रहेगा। इस दौरान रख-रखाव संबंधी गतिविधियां की जाएंगी। राष्‍ट्रपति भवन में 15 फरवरी को एक कार्यक्रम के चलते तथा 8 मार्च को होली के त्‍यौहार के दौरान भी उद्यान उत्‍सव बंद रहेगा।

इस साल का आकर्षण फ्लोरल कारपेट, कैक्‍टस कार्नर तथा बोन्‍साई है। उद्यान प्रेमियों के लिए पहली बार प्रांगण में फ्लोरल कारपेट के एक नये विषय की शुरूआत की गई। 200 बोन्‍साई पौधों के साथ एक नया बोन्‍साई गार्डन भी स्‍थापित किया गया है।

गार्डन में प्रवेश तथा बाहर जाने की व्‍यवस्‍था गेट न0 -35 से की गई है, जो कि चर्च रोड़ के अंत में स्थित है।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए प्रवेश, राष्‍ट्रपति भवन के स्‍वागत कक्ष से होगा। ऐसे व्‍यक्ति हुकमी माई मार्ग या राजपथ के जरिये राष्‍ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं। आगंतुकों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने साथ पानी की बोतल, हैंडबेग/ महिलाओं के पर्स, कैमरा, रेडियो, मोबाइल, लिखने के लिए सामग्री, छतरी, हथियार तथा खाने पीने का कोई सामान न लायें। ऐसी चीजों को मुगल गार्डन में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसे अपने जोखिम पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा।

14 मार्च को सुबह 10 से दोपहर एक बजे का समय विशेष रूप से सक्षम व्‍यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसे व्‍यक्ति राष्‍ट्रपति भवन के स्‍वागत कक्ष या गेट नं0 -2 या 37 से प्रवेश कर सकते हैं।

इस दौरान स्‍कूली बच्‍चों को मुगल गार्डन दिखाने के इच्‍छुक विद्यालय, सेक्‍शन ऑफिसर (इन्विटेशन सेक्‍शन), राष्‍ट्रपति सचिवालय, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली 110004 को 23012960 तथा 23015321, एक्‍सटेंशन 4479 तथा फैक्‍स नं0 - 23013189 पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यालयों को दो दिन पहले इस संबंध में सूचना देनी चाहिए ताकि उनका प्रवेश प्राथमिकता आधार पर किया जा सके। (पी.आई.बी.) {07-फरवरी-2012 19:04 IST}

परिणामों के बारे में प्रचार करना प्रतिबंधित है

2012-02-08T00:15:00.010+05:30

मणिपुर, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, गोवा और पंजाब विधानसभाओं के आम चुनाव-2012 पर आधारित चुनावी अनुमानों पर रोक के संबंध में

पांच राज्‍यों, मणिपुर, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, गोवा और पंजाब विधानसभाओंके आम चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के अधीन 28 जनवरी, 2012 के प्रात: 07:00 बजे से लेकर 03 मार्च, 2012 के शाम 05:30 बजे तक इलेक्‍ट्रॉनिक और मुद्रित, दोनों समाचार माध्‍यम में चुनावी अनुमान पर रोक लगाने के बारे में अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, मतदान पर आधारित कोई विचार और किसी भी प्रकार से इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में परिणामों के बारे में प्रचार करना जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम की धारा 126 के अधीन नीचे दी गई अवधि के अनुसार मतदान के प्रत्‍येक चरण में 48 धंटे के अवधि के दौरान (मतदान की समाप्ति से लेकर पिछले समय तक गणना) प्रतिबंधित है।

से	तक	अवधि
26 जनवरी 2012, शाम 3:00 बजे	28 जनवरी 2012, शाम 3:00 बजे	48 धंटे
28 जनवरी 2012, शाम 5:00 बजे	30 जनवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
06 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	08 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
09 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	11 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
13 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	15 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
17 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	19 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
21 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	23 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
26 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	28 फरवरी 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे
01 मार्च 2012, शाम 5:00 बजे	03 मार्च 2012, शाम 5:00 बजे	48 धंटे

हालांकि, मुद्रित समाचार माध्‍यम में मतदान से संबंधित विचारों पर कोई रोक नहीं है, क्‍योंकि जन प्रतिनिधित्‍व 1951 की धारा 126 मुद्रित समाचार माध्‍यम के लिए लागू नहीं है।

भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से आज यहां जारी एक प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है। {पी.आई.बी}.07-फरवरी-2012....18:44

***

मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज

2012-02-07T12:30:00.002+05:30

राष्‍ट्रीय नीति जारी: वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी का उद्बोधन

नई दिल्ली में 6 फरवरी 2012 को मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज पर राष्‍ट्रीय नीति जारी करने के मौके पर वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी. उनके साथ हैं वित्त सचिक आर.एस.गुजराल और समाजिक न्याय के सचिव के.एम्.आचार्य (फोटो:पी.आई.बी)

नई दिल्‍ली में आज मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज पर राष्‍ट्रीय नीति जारी करने के मौके पर वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी उद्बोधन का हिस्‍सा निम्‍नानुसार है।

वर्ष 2011-12 के लिए केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए मैंने कहा था कि मादक पदार्थों की तस्‍करी का भी भारत में काले धन के निर्माण में योगदान होता है और उसी के अनुरूप सरकार के इरादे की घोषणा करते हुए मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज की तस्‍करी रोकने पर नियंत्रण मजबूत करने और इनके प्रबंधन में सुधार के लिए एक समग्र राष्‍ट्रीय नीति लाने की बात कही थी। इसलिए मैं राजस्‍व विभाग के अधिकारियों को इस इरादे को वास्‍तविकता में बदलने के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही इस नीति में अहम योगदान और जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए भारत सरकार के अन्‍य मंत्रालयों और विभागों सहित विभिन्‍न प्रदेश सरकारों के अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है इस राष्‍ट्रीय नीति में केन्‍द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ ही मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज के क्षेत्र में काम कर रहे राज्‍य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों के ही विचार निहित हैं और बिना आपकी भागीदारी के यह संभव नहीं था।

आज पूरा मानव समाज किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों की समस्‍या से जूझ रहा है। मादक पदार्थएवं अपराध पर संयुक्‍त राष्‍ट्र कार्यालय ने 2011 की विश्‍व ड्रग रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि 15-64 वर्ष के बीच 149 से 272 मिलियन लोग या दुनिया की आबादी की 3.3 से 6.1 प्रतिशत लोग ऐसे गैर कानूनी पदार्थों का इस्‍तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की संख्‍या 1990 से लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। इस दिशा में मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज पर राष्‍ट्रीय नीति भारत सरकार की एक अच्‍छी पहल है।

मादक पदार्थों पर आज जारी राष्‍ट्रीय नीति ऐसे पदार्थों से उपजी चुनौतियों का कड़ाई से सामना करने की भारतीय प्रतिबद्धता का सबूत है। इससे भारत की उत्‍तरदायित्‍व निर्वहन करने की इच्‍छा भी जाहिर होती है।

मुझे उम्‍मीद है कि इस नीति से न सिर्फ नियामक प्राधिकरणों को एक उपयोगी मानदंड मिला है बल्कि मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज के विरूद्ध गतिविधियों में शामिल उन सिविल सोसायटियों सहित अन्‍य संबंधित पक्षों को भी मजबूत आधार मिल गया है जिनकी सक्रिय भागीदारी के बिना नशीले पदार्थो के खिलाफ जंग में अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते।

मैं एक बार फिर इस राष्‍ट्रीय नीति के निर्धारण में शामिल भारत सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं।

मादक पदार्थों एवं साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज पर राष्‍ट्रीय नीति के मुख्‍य अंश

1. इस नीति में देश में कॉन्‍सेन्‍ट्रेट पॉपी स्‍ट्रॉ (सीपीएस) का उत्‍पादन किसी कंपनी या कारॅपोरेट निकाय के जरिये कराने की सिफारिश की गई है। इससे भारत ओपिएट रॉ मटीरियल के पारंपरिक आपूर्तिकर्ता का स्‍थान पुन: पा सकेगा।

2. मादक पदार्थों का इस्‍तेमाल करने वालों में पॉपी स्‍ट्रा का इस्‍तेमाल धीरे धीरे कम होता जाएगा और आखिर में समाप्‍त हो जाएगा जैसा की राज्‍य सरकारों ने सोचा है।

3. इस नीति के तहत गैर कानूनी तरीके से पॉपी और भाँग की खेती पर रोक लगाई जा सकेगी, क्‍योंकि इसका पता लगाने के लिए सेटेलाइट के इस्‍तेमाल पर जोर दिया गया है। साथ ही इसकी खेती करने वालों के लिए आजीविका के दूसरे साधन की व्‍यवस्था का भी प्रावधान है।

4. निजी क्षेत्रों को अफीम से अल्‍कल्‍वायड बनाने की इजाजत दी जा सकती है। अभी सिर्फ सरकारी फैक्‍टरी में ही अल्‍कल्‍वायड बनाने की इजाजत है।

5. साइकोट्रॉपिक सब्‍सटांसेज के निर्माण, व्‍यापार और इस्‍तेमाल को लेकर गैर जरूरी हस्‍तक्षेप की विधि हटायी जाएगी।

6. प्रशामक उपचार के लिए मॉर्फिन के इस्‍तेमाल पर जोर दिया जाएगा। मादक प‍दार्थो का इस्‍तेमाल करने वाले लोगों का समय समय पर सर्वेक्षण कराया जाएगा और नशा मुक्ति केन्‍द्रों की पहचान भी की जाएगी।

7. अंतर्राष्‍ट्रीय नारकोटिक्‍स नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की कार्रवाई को नियत समय में पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। {पत्र सूचना कार्यालय} 07-फरवरी-2012....12:42 IST ***

राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्‍कारों की घोषणा

2012-02-07T07:30:00.001+05:30

2011-12 के लिए राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्‍कारों की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्‍कार प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस के कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में की गई उत्‍कृष्‍ट सेवाओं को पुरस्‍कृत करने तथा उन्‍हें बढ़ावा देने के लिए हर साल दिए जाते हैं। इस वर्ष के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं:

पुरस्‍कार	परियोजना
	वर्ग 1- गर्वमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में उत्‍कृष्‍टता

स्‍वर्ण	‘ई-चेकपोस्‍ट-पारदर्शी,वस्‍तुनिष्‍ठ तथा कागज़ रहित प्रणाली’, व्‍यवसायिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार तथा एनआईसी

कांस्‍य	‘ई-आवास-सरकार आवास प्रबंधन प्रणाली (जीएएमएस)’,एस्‍टेट निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
	वर्ग 2- आईसीटी आधारित समाधानों का बेहतर तरीके से पुन:इस्‍तेमाल

स्‍वर्ण	स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन सूचना प्रणाली, तमिलनाडु स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली परियोजना, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग, तमिलनाडु सरकार
स्‍वर्ण	फसलों में विनाशकारी कीट का निरीक्षण तथा सलाहकार परियोजना( क्रोप पेस्‍ट सर्विलियेंस एण्‍ड एडवाइज़री प्रोजेक्‍ट), कृषि आयुक्‍तालय, कृषि विभाग, महाराष्‍ट्र सरकार
	वर्ग3- सिटिज़न सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी में उत्‍कृष्‍ट कार्य-निष्‍पादन
स्‍वर्ण	गन्‍ना सूचना प्रणाली (एसआईएस), गन्‍ना आयुक्‍त, गन्‍ना विकास तथा गन्‍ना उद्योग विभाग, उत्‍तर प्रदेश सरकार
रजत	गर्भावस्‍था, चाइल्‍ड ट्रेकिंग तथा स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रबंधन प्रणाली (पीसीटीएस), चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण विभाग, राजस्‍थान सरकार तथा एनआईसी
रजत	ई-ममता:मदर एण्‍ड चाइल्‍ड ट्रैकिंग एप्लिकेशन, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य ग्रामीण मिशन, स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण विभाग, गुजरात सरकार
	वर्ग-4 –ई-गवर्नस में प्रौद्योगिकी का उत्‍कृष्‍ट इस्‍तेमाल
स्‍वर्ण	क्‍लाउड टेलीफोनी तथा आईवीआरएस आधारित प्रतिदिन निगरानी प्रणाली: सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण, मिड-डे मील प्राधिकरण, मूल शिक्षा विभाग, उत्‍तरप्रदेश सरकार,
रजत	ओएएसवाईएस (विधानसभा के‍ लिए ऑन लाइन उत्‍तर सूचना प्रणाली), राजस्‍थान विधानसभा तथा एनआईसी
कांस्‍य	गुजरात में इंटीग्रेटिड जीओ स्‍पेशियल आईसीटी सोल्‍युशन फॉर साईंटिफिक प्‍लानिंग एंड मानिटरिंग ऑफ एमजीएनआरईजीएस वर्क्‍स, एमजीएमआरईजीएस, ग्रामीण विकास आयुक्‍तालय, ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात सरकार
	वर्ग-5 उपभोक्‍ता के लाभ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा आईसीटी का उत्‍कृष्‍ट इस्‍तेमाल

कांस्‍य	इंडो सॉफ्ट सीएमएस- एलपीजी के लिए केन्‍द्रीय प्रबंधन प्रणाली, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
	वर्ग-6 सर्वश्रेष्‍ठ सरकारी पोर्टल

स्‍वर्ण	एकीकृत ओडि़शा निधि प्रबंधन प्रणाली (आईओटीएमएस), निधि तथा निरीक्षण निदेशालय, वित्‍त विभाग, ओडि़शा सरकार
रजत	आरटीआई केन्‍द्रीय निगरानी प्रक्रिया, सूचना तथा जन सम्‍पर्क विभाग, ओडि़शा सरकार
	वर्ग-7 विशेष क्षेत्रीय पुरस्‍कार- फोकस सेक्‍टर: स्‍थानीय सरकार

स्‍वर्ण	सम्‍पति कर तथा जल शुल्‍क प्रबंधन प्रणाली, ऑन लाईन जन्‍म और मृत्‍यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुमति प्रबंधन, ठोस अवशेष प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, कार्य प्रबंधन के लिए ऑन लाईन डेश बोर्ड, पिम्‍परी चिन्‍चवाड़ नगर निगम
कांस्‍य	जन मित्र समाधान केन्‍द्र, जिला प्रशासन, ग्‍वालियर

इन पुरस्‍कारों का उद्देश्‍य:

1. ई-गवर्नेंस के क्षेत्र हुई उपलब्धियों की पहचाना।

2. वहनीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम बनाने तथा उसके कार्यान्‍वयन के प्रभावी तरीकों का प्रसार।

3. ई-गवर्नेंस के सफलतापूर्वक समाधान के समस्‍तरीय स्‍थानांतरण को

प्रोत्‍साहित करना।

4. समस्‍याओं का निवारण, जोखिम को कम करने तथा सफलता के लिए योजना बनाने में अनुभवों का आदान-प्रदान तथा उसे बढ़ावा देना। {पत्र सूचना कार्यालय} 06 फरवरी-2012 ..21:13